लखनऊ, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप में राज्यभर में 51 वाहन डीलर और 28 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक महकमे ने डीलर पॉइंट पंजीकरण प्रणाली की नियमित समीक्षा की थी जिसमें इस साल जनवरी और मार्च के बीच वाहन 4.0 पोर्टल पर दर्ज किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण से स्थापित प्रक्रियाओं का व्यापक गैर-अनुपालन सामने आया।
जांचकर्ताओं को ऐसे कई मामले मिले जहां डीलर ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने से पहले कथित तौर पर मालिकों को वाहन वितरित कर दिए।
बयान में कहा गया कि अन्य उल्लंघनों में पोर्टल पर अधूरे, अपठनीय या असंगत दस्तावेज अपलोड करना और विभाग द्वारा आवेदन अस्वीकृत और वापस किए जाने के बाद भी समस्याओं को ठीक न करना शामिल है। इसके अलावा कई मालिकों को कथित तौर पर समय पर उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) नहीं मिले।
विभाग ने बयान में कहा, ‘‘इन निष्कर्षों के आधार पर लखनऊ के एक प्रमुख डीलर सहित 51 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार उनके व्यापार प्रमाणपत्रों को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि विभाग का मुख्य लक्ष्य सरकार की मंशा के अनुरूप नागरिकों को समय पर और सुचारू सेवाएं उपलब्ध कराना है।
