प्रश्नपत्र लीक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के डिजिटल मूल्यांकन में गड़बड़ियों समेत शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हालिया विवादों...
Read moreDetailsबहराइच जिले में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रूपईडीहा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) एवं स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त...
Read moreDetailsदिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान एक महिला की मौत होने का दावा...
Read moreDetailsतेज गेंदबाजों मयंक यादव और प्रिंस यादव की धारदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक से...
Read moreDetailsओपनएआई के उन्नत कृत्रिम मेधा (एआई) मॉडल से चलने वाले एक एजेंट ने पिछले सप्ताह एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान...
Read moreDetailsमुंबई के चेंबूर इलाके में प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस वैन में ले जाने की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई...
Read moreDetailsनिर्मोही अखाड़े के प्रमुख और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बुधवार को न्यास...
Read moreDetailsउच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस से उन दो याचिकाओं पर जवाब मांगा जिनमें आरोप लगाया गया...
Read moreDetailsवित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक रिहायशी इलाके से चल रही मेफेड्रोन बनाने...
Read moreDetailsबाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 34 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर...
Read moreDetailsप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के कुछ घंटे बाद शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक के मामलों में...
उच्चतम न्यायालय ने उन दो याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिनमें पुलिस पर...
संभल जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे और उसके परिवार को जुमे की नमाज अदा...
सुलतानपुर जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय एक लड़की के कथित अपहरण के मामले में अदालत के आदेश...
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग नीति2026 जारी की है, जो भारत में टेलीविज़न रेटिंग को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तय करती है। यह नीति टीवी रेटिंग सेवाएँ देने वाली एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन, ऑडिट और निगरानी के लिए स्पष्ट मानक तय करती है, जिसका उद्देश्य दर्शक मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। टीवी रेटिंग नीति 2026 ने भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए 16 जनवरी 2014 के विद्यमान दिशानिर्देश की जगह ली है। नीति के तहत किए गए प्रमुख सुधारों में शामिल हैं: नेटवर्थ की शर्त को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये करना; कनेक्टेड टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल दर्शक मापन; मीटर वाले घरों की संख्या 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करके सैंपल साइज़ बढ़ाना; हर तीन साल में एस्टैब्लिशमेंट सर्वे; व्यूअरशिप डेटा की गणना में लैंडिंग पेज को शामिल न करना; vi, सालाना स्वतंत्र ऑडिट; और .vii नियमों का पालन न करने पर अलग-अलग स्तर का जुर्माना ढांचा। अनुशंसित सुरक्षा उपायों में क्रॉस-होल्डिंग पर रोक, एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 33 प्रतिशत स्वतंत्र डायरेक्टर की ज़रूरत, हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट) की स्थिति पैदा करने वाली कंसल्टेंसी या सलाह देने वाली गतिविधियों पर रोक, सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता और रेटिंग एजेंसियों की कामकाज और संचालन संबंधी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट और पारदर्शिता की ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं। इस नीति के तहत, भारत में टेलीविज़न रेटिंग के कारोबार में लगी किसी भी संस्था को कुछ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा और नई पॉलिसी के तहत पंजीकरण कराना होगा। अभी तक, नई नीति के तहत...
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