आज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया। यूपी में नतीजे एनडीए की वापसी के लिए भाजपा द्वारा निर्धारित “400 पार” लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन पश्चिम, मध्य और पूर्वी यूपी में कम से कम 27 निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी लड़ाई में दिखाई देता है, जिनमें से 20 सीटें उन 64 सीटों में से हैं जो एनडीए ने 2019 में जीती थीं।
इसके कारणों में मौजूदा सांसदों के खिलाफ स्थानीय भावनाएं, जातिगत समीकरण और विपक्षी भारतीय गुट के उम्मीदवारों की पसंद शामिल हैं।
वर्तमान में एनडीए के पास जो 20 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां उसे इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है।
वे हैं, अयोध्या, चंदौली, बांसगांव, खीरी, प्रतापगढ़, कैराना, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, पीलीभीत, मोहनलालगंज, अमेठी, कन्नौज, कौशांबी, इलाहबाद, बाराबंकी, बस्ती, संत कबीर नगर, आज़मगढ़ और बदायूँ।
इन निर्वाचन क्षेत्रों में से सत्तारूढ़ गठबंधन ने पीलीभीत, बाराबंकी, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, रॉबर्ट्सगंज और बदायूं में अपने उम्मीदवार बदल दिए।
स्थानीय भाजपा नेताओं के अनुसार, अयोध्या, अमेठी, खीरी, आज़मगढ़, कौशांबी, फ़तेहपुर सीकरी और प्रतापगढ़ जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं से भी निपटना पड़ा है।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, ”कन्नौज, आज़मगढ़, बदांयू, ग़ाज़ीपुर और घोसी जैसी लगभग 11 सीटों पर हमारी कड़ी लड़ाई है, लेकिन हम विजयी होंगे। तीन से चार राउंड की गिनती (परिणाम वाले दिन) से तस्वीर साफ हो जाएगी।
इनमें से अधिकांश सांसदों के खिलाफ सबसे आम शिकायत यह है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में उतने दिखाई नहीं देते जितने मतदाता और कार्यकर्ता चाहते थे या जिला मुख्यालय से बाहर नहीं निकलते थे और केवल स्थानीय प्रशासन से मिलते थे।
कुछ भाजपा नेताओं ने शिकायत की कि अक्सर पार्टी के जिला पदाधिकारियों को सांसदों से मिलने का समय नहीं मिलता और उनके प्रतिनिधि समस्याओं और शिकायतों पर ध्यान नहीं देते।
