नई दिल्ली, विदेश में बैंक खाता रखने वाले भारतीय करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जिन करदाताओं के विदेशी बैंक खातों में पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल जमा राशि 20 लाख रुपये तक रही है, उन्हें ‘छोटे करदाताओं के लिए विदेशी परिसंपत्तियों की खुलासा योजना’ (फास्ट-डीएस) के तहत जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि, यह छूट तभी मिलेगी, जब खाते में जमा रकम घोषित आय और वैध स्रोतों से प्राप्त हुई हो।आयकर विभाग ने योजना से जुड़े अतिरिक्त अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के जवाब जारी करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया है। विभाग के मुताबिक, यह राहत उन मामलों में भी लागू होगी, जहां विदेशी बैंक खाते की जानकारी आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अनुसूची एफए में नहीं दी गई है, लेकिन खाते में जमा धन का हिसाब उपलब्ध है और उसका स्रोत घोषित आय है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 20 लाख रुपये तक की कुल जमा वाले ऐसे खातों का आईटीआर की अनुसूची एफए में खुलासा नहीं करने पर लगने वाले 10 लाख रुपये के जुर्माने से छूट मिलेगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 49 और 50 के तहत अभियोजन से भी राहत दी जाएगी।
हालांकि, यह छूट अघोषित आय या बेहिसाब रकम वाले विदेशी बैंक खातों पर लागू नहीं होगी। आयकर विभाग ने साफ किया है कि यदि खाते में जमा राशि का स्रोत घोषित नहीं है, तो करदाता को योजना के तहत इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में संबंधित रकम पर काला धन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर और जुर्माना लगाया जा सकता है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी विदेशी परिसंपत्ति को आंशिक रूप से कर चुकाई गई आय और आंशिक रूप से अघोषित आय से खरीदा गया है, तो उसके लिए योजना की श्रेणी-ए के तहत घोषणा करनी होगी।
संयुक्त रूप से रखे गए विदेशी बैंक खातों के मामले में प्रत्येक खाताधारक को खाते में अपने हिस्से और हित की जानकारी अलग-अलग देनी होगी। विभाग के मुताबिक, अनुपालन की जिम्मेदारी हर करदाता की व्यक्तिगत होगी।
आयकर विभाग ने कहा कि यदि किसी करदाता ने विदेश से होने वाली विभिन्न स्रोतों की आय में से कुछ हिस्सा ही आईटीआर में घोषित किया है, तो योजना के तहत केवल अघोषित आय या परिसंपत्तियों की जानकारी देनी होगी। इसी तरह, अनुसूची एफए में घोषित नहीं की गई विदेशी परिसंपत्तियों के लिए ही घोषणा की जा सकती है। योजना के तहत घोषित आय और परिसंपत्तियों के संबंध में अभियोजन से छूट मिलेगी।
फास्ट-डीएस योजना 15 अगस्त को शुरू की गई थी और यह 31 दिसंबर को बंद होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, युवा पेशेवरों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और विदेश से लौटे अनिवासी भारतीयों सहित छोटे करदाताओं को विदेश में रखी अघोषित परिसंपत्तियों और आय का खुलासा करने का एकमुश्त अवसर देना है।
योजना के तहत श्रेणी-ए में एक करोड़ रुपये तक की अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों या आय पर 30 प्रतिशत कर और इसके बराबर अतिरिक्त राशि देनी होगी। इस तरह कुल कर देनदारी 60 प्रतिशत होगी। वहीं, श्रेणी-बी में पहले से कर चुकाई गई, लेकिन आईटीआर की अनुसूची एफए में घोषित नहीं की गई विदेशी परिसंपत्तियों के लिए पांच करोड़ रुपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में घोषणा करने पर एक लाख रुपये का एकमुश्त शुल्क देना होगा।
नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ भागीदार अमित अग्रवाल ने कहा कि आयकर विभाग के नए स्पष्टीकरण से योजना के क्रियान्वयन को लेकर करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिलेगी और व्याख्या संबंधी अस्पष्टता कम होगी।