चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूचियों का एक विशेष राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षण अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद है। बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की बैठक में इस प्रक्रिया की तैयारियों पर चर्चा की गई, जहाँ इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई।
चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में इसी तरह का संशोधन किया था। अब इस प्रक्रिया का विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा बिहार चुनाव समाप्त होने से पहले ही हो सकती है।
सम्मेलन-सह-कार्यशाला के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से पूछा गया कि वे इस संशोधन के लिए कितनी जल्दी तैयार हो सकते हैं। अधिकांश अधिकारियों ने आयोग को आश्वासन दिया कि सितंबर तक बुनियादी कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे अक्टूबर में इसके शुभारंभ का मार्ग प्रशस्त होगा।
दिन भर चली बैठक, जिसमें साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक चली प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, एसआईआर की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर केंद्रित रही।
सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उन दस्तावेजों की एक सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिनका उपयोग पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। ये स्थानीय स्तर पर स्वीकृत और आसानी से उपलब्ध प्रमाण पत्रों पर आधारित होंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।
उदाहरण के लिए, आदिवासी आबादी वाले राज्यों, पूर्वोत्तर और तटीय क्षेत्रों के राज्यों में अक्सर पहचान और निवास प्रमाण के लिए विशिष्ट दस्तावेज़ होते हैं। कई जगहों पर, क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदें और स्थानीय निकाय भी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करते हैं जिन्हें व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।
आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे सत्यापन प्रक्रिया को अंतिम रूप देते समय इन भिन्नताओं को ध्यान में रखें। चुनाव आयोग ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए लोगों, डुप्लिकेट प्रविष्टियों या गैर-नागरिकों के नामों को हटाकर मतदाता सूचियों को साफ करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को इसमें शामिल किया जाए।
