लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवध बार एसोसिएशन (ओबीए), जिला न्यायालय के सेंट्रल बार एसोसिएशन (सीबीए) और लखनऊ बार एसोसिएशन (एलबीए) के वकीलों ने मंगलवार को सभी अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का फैसला किया।
विभूतिखंड थाने में 14 मार्च को वकीलों के साथ कथित बदसुलूकी, मारपीट और अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठे आरोपों में मुकदमा दर्ज किये जाने के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को सभी अधिवक्ता संगठनों की आपात बैठक हुई, जिसमें घटना की कड़ी निंदा की गई और अदालती कार्यवाही से विरत रहने का फैसला लिया गया।
ओबीए अध्यक्ष आरडी शाही और महासचिव मनोज द्विवेदी की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय में हुई बैठक में वकीलों ने अधिवक्ता सौरभ वर्मा और अन्य के साथ कथित बदसुलूकी के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग भी दोहराई।
इसी तरह सीबीए और एलबीए ने जिला न्यायालय में संयुक्त बैठक कर घटना की निंदा की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तीनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मंगलवार को बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे।
इस बीच, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल लागू करने और थानों में वकीलों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
