नयी दिल्ली, सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन बढ़ा दिया है। मंगलवार को इसकी घोषणा की गई। हालांकि, डीलर का कमीशन बढ़ने के बावजूद ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके उलट, राज्य के भीतर माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटेंगी।
पेट्रोल की बिक्री पर कमीशन 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 44 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इसके साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने राज्यों के भीतर शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया है। इससे कुछ हिस्सों में दरों में 4.5 रुपये प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है।
सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने 29 अक्टूबर को डीलरों को पत्र लिखकर सभी श्रेणियों में डीलर मार्जिन बढ़ाये जाने की सूचना दी। कंपनी ने लिखा है, ‘‘प्रति माह 170 रुपये प्रति किलोलीटर से कम बिक्री करने वाली खुदरा दुकानों की मुश्किलों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए पेट्रोल के लिए लगभग 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल के मामले मे 44 पैसे प्रति लीटर डीलर मार्जिन बढ़ाने का निर्णय किया गया है।’’ डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन में लगभग आठ साल में यह पहला संशोधन है।
सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं… आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने डीलर मीशन में संशोधन की घोषणा सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर की। आईओसी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘लंबित मामले के समाधान के बाद इंडियन ऑयल को डीलर मार्जिन में संशोधन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह संशोधन 30 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा। इससे उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बीपीसीएल ने कहा कि संशोधित कमीशन 30 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इसके लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। एचपीसीएल ने कहा, ‘‘दीपावली के शुभ अवसर पर, एचपीसीएल को 30 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी डीलर कमीशन में संशोधन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इससे पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा…।
कंपनियों ने कहा है कि संशोधन से खुदरा दुकानों पर कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। डीलर कमीशन को अंतिम बार पांच अक्टूबर, 2016 को संशोधित किया गया था। उस समय इसे बढ़ाकर 1,868.14 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया था।
साथ ही पेट्रोल पर उत्पाद बिल योग्य मूल्य का 0.875 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। डीजल पर यह 1,389.35 रुपये प्रति किलोलीटर है। इसके साथ ही बिल योग्य मूल्य का 0.28 प्रतिशत कमीशन मिलता है। तीनों कंपनियों ने राज्य के भीतर माल ढुलाई को भी तर्कसंगत बनाया है। इसके परिणामस्वरूप ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कई स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती होगी।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने कहा, ‘‘हमारा देश में टिकाऊ आधार पर पेट्रोल और डीजल कम कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रयास है और यह सफल हुआ है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने राज्य के भीतर माल ढुलाई की लागत को तर्कसंगत बनाने का काम किया है, जिससे राज्य के भीतर विभिन्न बाजारों में खुदरा बिक्री मूल्य में अंतर कम होगा। इसमें वे भौगोलिक क्षेत्र शामिल नहीं हैं जहां आदर्श आचार संहिता लागू है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य के भीतर माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दूरदराज क्षेत्रों (तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल और डीजल डिपो से दूर) में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके चलते देश के कई भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। (चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णय बाद में लागू किया जाएगा)।
उन्होंने ‘एक्स’ पर ओडिशा के मलकानगिरी में कुनानपल्ली और कालीमेला का उदाहरण दिया। वहां पेट्रोल की कीमत क्रमशः 4.69 रुपये और 4.55 रुपये कम हो जाएगी और डीजल की दरों में क्रमशः 4.45 रुपये और 4.32 रुपये की कटौती होगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल की कीमत 2.09 रुपये और डीजल की कीमत 2.02 रुपये कम हो जाएंगी।
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम में भी कई जगहों पर कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने कहा, ‘‘डीलर कमीशन में बढ़ोतरी से पेट्रोल पंप पर ईंधन के लिए हर दिन आने वाले लगभग सात करोड़ नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी…। साथ ही पिछले सात साल से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलरों और देश भर के 83,000 से अधिक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
