नयी दिल्ली, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले आईपी पोर्ट का वार्षिक शुल्क अधिकतम 5.6 लाख रुपये प्रति एक जीबीपीएस पोर्ट और 42.3 लाख रुपये प्रति 10 जीबीपीएस पोर्ट तय किया है।
ट्राई ने सोमवार को जारी दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 में ये सीमाएं तय की हैं। नए नियम एक जनवरी, 2027 से लागू होंगे।
ट्राई ने बयान में कहा कि ‘पोर्ट’ की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब इसमें पुराने ई1 पोर्ट (2.048 एमबीपीएस) के साथ-साथ आईपी पोर्ट को भी शामिल किया गया है। आईपी पोर्ट की बैंडविड्थ (संचार लिंक की वह क्षमता जिससे वह किसी नेटवर्क चैनल के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अधिकतम आंकड़े एक निश्चित समय में भेज सकता है) एमबीपीएस या जीबीपीएस में व्यक्त की जाएगी।
प्राधिकरण ने एक जीबीपीएस क्षमता वाले आईपी पोर्ट का सालाना शुल्क अधिकतम 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस क्षमता वाले पोर्ट का शुल्क 42.3 लाख रुपये तय किया है।
हालांकि, दूरसंचार सेवाएं देने वाली और इंटरकनेक्शन की सुविधा लेने वाली कंपनियां इस तय सीमा से कम शुल्क पर सहमति बना सकती हैं। वे अन्य क्षमता वाले पोर्ट के लिए भी शुल्क तय कर सकती हैं। इसके लिए एक जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस पोर्ट के शुल्क निर्धारण में अपनाई गई प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा।
ट्राई ने कहा कि आईपी पोर्ट का शुल्क फिक्स्ड-लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा। पहले से निर्धारित शुल्क केवल ई1 पोर्ट पर लागू रहेंगे।
नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्राई ने चरणबद्ध वित्तीय दंड का प्रावधान भी किया है। निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
इन संशोधनों की प्रक्रिया तीन अप्रैल, 2025 को परामर्श पत्र जारी होने से पहले शुरू हुई थी। इसके बाद 10 नवंबर, 2025 को परामर्श पत्र जारी किया गया और 28 जनवरी, 2026 को इस पर खुली चर्चा हुई।
दूरसंचार क्षेत्र में इंटरकनेक्शन का मतलब दो या अधिक कंपनियों के नेटवर्क को तकनीकी, परिचालन और व्यावसायिक व्यवस्थाओं के जरिये आपस में जोड़ना है। इससे अलग-अलग कंपनियों के ग्राहक एक-दूसरे से फोन पर बातचीत कर सकते हैं और उनके बीच दूरसंचार सेवाओं का निर्बाध आदान-प्रदान संभव होता है।
ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत प्राधिकरण को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन की शर्तें तय करने और उनके नेटवर्क के बीच तकनीकी अनुकूलता तथा प्रभावी जुड़ाव सुनिश्चित करने का अधिकार है।
दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम, 2001 के तहत इंटरकनेक्शन की सुविधा लेने वाली कंपनी को दूसरी कंपनी के नेटवर्क से जुड़ने के लिए उसके इंटरकनेक्शन केंद्र पर लिंक स्थापित करने के बदले शुल्क देना होता है।
ट्राई ने कहा कि मौजूदा विनियम पुराने ई1/टीडीएम आधारित पोर्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित थे और इनके तहत निर्धारित शुल्क में आखिरी बार 2012 में संशोधन किया गया था।
