लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए पात्र विद्यार्थियों को राहत देते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया है।
समाज कल्याण विभाग के मुताबिक पोर्टल एक सितंबर 2026 से फिर खोला जाएगा। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 29 सितंबर से दो अक्टूबर 2026 के बीच सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
सरकार के इस फैसले का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा।
समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे और धन या तकनीकी अड़चनों के कारण किसी की पढ़ाई प्रभावित न हो।
समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि वर्ष 2025-26 में तकनीकी कारणों से कुल 3,16,057 विद्यार्थी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे जिनमें सरकारी संस्थानों के 31,836, सहायता प्राप्त संस्थानों के 37,795 और निजी संस्थानों के 2,46,426 विद्यार्थी शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, छात्रवृत्ति सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से भुगतान में पारदर्शिता और उसकी निगरानी सुनिश्चित होगी।
