नयी दिल्ली, अनुसंधानकर्ताओं की ओर उठ रही मांगों के बीच सरकार ने रक्षा अनुसंधान संगठनों समेत विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद हेतु वित्तीय सीमा बढ़ा दी है तथा ‘जीईएम’ पोर्टल के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से ऐसी खरीददारी करने की अनुमति प्रदान की है।
मौजूदा वित्तीय नियमों के तहत 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य के उपकरणों की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल और स्थानीय उत्पादकों से ही करना अनिवार्य किया गया है ताकि घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित मिले।
लेकिन इन नियमों के कारण कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उच्च कोटि के कई अनुसंधान उपकरण जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उन संस्थानों में शामिल हैं, जिन्हें सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में बदलावों से लाभ मिलेगा क्योंकि इन बदलावों से पारंपरिक खरीद में आने वाली बाधाएं दूर कर दी गयी हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य उपलब्ध ढांचे के भीतर नवाचार को यथासंभव स्वतंत्रता देना है।
उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जीईएम पोर्टल शुरु किया गया था, लेकिन अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संभवत: तंत्र विकसित नहीं हो पाया है।
सिंह ने यहां प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘जब हम वैश्विक भूमिका निभाने की ओर अग्रसर हैं, तो हमें वैश्विक मापदंडों का पालन करना होगा। हमारे मानक वैश्विक मानकों से संबंधित होने चाहिए।’’
जीएफआर में विशेष प्रावधानों में संशोधन के अनुसार, विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के कुलपति और निदेशक अब अनुसंधान उद्देश्यों के लिए दो लाख रुपये तक के वैज्ञानिक उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं बिना किसी ‘कोटेशन’ के खरीद सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी।
क्रय समिति द्वारा वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
सीमित निविदा जांच (एलटीई) और विज्ञापित निविदा जांच का उपयोग करके वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय सीमा मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।
