राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी आयात करके उसे गलत तरीके से बांग्लादेश मूल का बताने और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के तहत रियायती सीमा शुल्क का धोखाधड़ी से लाभ लेने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
भारत में सुपारी के आयात पर 100 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगता है। हालांकि, साफ्टा समझौते के तहत आयातित सुपारी के पात्र उत्पादों को सीमा शुल्क से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है। बांग्लादेश से आयातित सुपारी भी साफ्टा के तहत छूट की पात्र हैं, यदि आयात निर्धारित मूल नियमों के मानदंडों को पूरा करता है।
डीआरआई द्वारा जुटाई गई और जांच की गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह सुपारी के आयात पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से साफ्टा के लाभ उठा रहे थे। वे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आयातित सुपारी को भारत में बांग्लादेश से आयातित सुपारी के मूल देश के रूप में गलत तरीके से घोषणा कर रहे थे।
इसके बाद, कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, सीमा शुल्क दलालों और आईईसी धारकों से जुड़े कई परिसरों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। सुपारी के दक्षिण-पूर्व एशियाई मूल को साबित करने वाले कई आपत्तिजनक दस्तावेज और ठोस सबूत बरामद किए गए।
डीआरआई अधिकारियों ने लगभग 75 लाख रुपये नकद भी बरामद और जब्त किए, जो अवैध रूप से आयातित माल की बिक्री से प्राप्त राशि मानी जा रही है। लगभग 160 मीट्रिक टन सुपारी की एक खेप भी जब्त की गई। अब तक की जांच से सुपारी के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाले आयात का खुलासा हुआ है, जिसमें हाल के वर्षों में सरकारी खजाने को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के सीमा शुल्क का नुकसान हुआ है।
मुख्य साजिशकर्ता भारतीय आयातकों से माल के रास्ते, दस्तावेजीकरण, क्लीयरेंस और परिवहन की व्यवस्था करने के लिए भारी कमीशन वसूल रहे थे और नकद में भारी भुगतान एकत्र कर रहे थे। जांच में हवाला चैनलों और फर्जी संस्थाओं के इस्तेमाल का भी खुलासा हुआ है, जिनका इस्तेमाल वित्तीय आय के लेन-देन और हेराफेरी के लिए किया जा रहा था।
जांच में यह भी पता चला है कि इस मामले में पकड़े गए सुपारी के अधिकांश अवैध आयात की निकासी के लिए एक सीमा शुल्क दलाल फर्म विशेष रूप से जिम्मेदार थी। डीआरआई द्वारा चल रही जांच के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमा शुल्क दलाल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
