लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है।
इस नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
एक बयान के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति में पिछले वर्ष की नीति के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके तहत समूह क और ख के वो अधिकारी जिन्होंने अपने सेवाकाल में मंडल में सात वर्ष और जनपद में तीन वर्ष पूरे कर लिए हों वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे।
उन्होंने बताया कि समूह ग और घ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है उसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जा सकेगी। इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा।
बयान के मुतबिक, कैबिनेट ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इसके अनुसार अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। हालांकि अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया जा चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे।
इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
- – नई तबादला नीति
- – 26 प्रस्ताव जलशक्ति विभाग के पास हुए
- – जलशक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
- – बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
- – ललितपुर ,झांसी , महोबा , मिर्जापुर , महोबा जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाओं को मिली मजूरी
- – राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव हुआ पास
- – 2 निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव हुआ पास
- – महाकुंभ 2025 की तैयारियों के सम्बंध में प्रस्ताव पास
- – 3200 हेक्टयर से बढ़ा कर 4000 हेक्टर में लगेगा मेला
- – महाकुंभ में घाटों का बढ़ाया जाएगा दायरा
- – वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99 हज़ार के सापेक्ष 79 हज़ार लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव हुआ पास
- – बिजली विभाग में लोन लेने के लिए 1000 करोड़ का लोन 9.5% की दर से हुडको से लेने का प्रस्ताव हुआ पास
- – वर्ष 2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति को मिली मंजूरी
