अमेरिका ने भारत पर अनुचित सब्सिडी दिए जाने का आरोप लगाते हुए कुछ भारतीय सौर उत्पादों के आयात पर 125.87 प्रतिशत का प्रारंभिक प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाने की घोषणा की है।
अमेरिका ने इंडोनेशिया और लाओस से आयातित ‘‘क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या नहीं’’ पर भी अलग-अलग शुल्क दरों की घोषणा की है।
अमेरिकी आदेश के अनुसार, ‘‘ 24 फरवरी 2026 को अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस) से क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या नहीं (सोलर सेल), के संबंध में प्रतिकारी शुल्क जांच में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा की।
ये शुल्क अमेरिकी प्रशासन द्वारा 24 फरवरी से सभी देशों पर घोषित 10 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त हैं।
आदेश के अनुसार, अमेरिका में भारत से सौर आयात 2022 के 8.386 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 79.26 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया।
आदेश में कहा गया, ‘‘ यदि इसे स्थगित नहीं किया गया, तो इन प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जांचों के अंतिम निर्णय छह जुलाई 2026 को जारी किए जाएंगे। वाणिज्य विभाग.. भारत, इंडोनेशिया और लाओस से सोलर सेल्स के संबंध में समानांतर रूप से डंपिंग रोधी शुल्क जांच भी कर रहा है। प्रतिकारी शुल्क कंपनियों को सब्सिडी वाले आयात में वृद्धि से बचाने में मदद करते हैं।
