वाशिंगटन, अमेरिका के तीन प्रभावशाली सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क को खत्म के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रति इस ‘‘गैर-जिम्मेदाराना शुल्क रणनीति’’ के प्रतिकूल परिणाम होंगे, जिससे ‘‘यह महत्वपूर्ण साझेदारी कमजोर पड़ेगी।
उत्तर कैरोलाइना की प्रतिनिधि डेबोरा रॉस, टेक्सास के प्रतिनिधि मार्क वेसी और इलिनोइस के प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाने के ट्रंप के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, ताकि व्यापार पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार को बहाल करने में मदद मिले।
ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का शुल्क लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसमें भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद को लेकर उस पर लगाया 25 प्रतिशत का शुल्क भी शामिल है।
प्रस्ताव में उस राष्ट्रीय आपातकाल आदेश को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसे ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत भारतीय वस्तुओं पर व्यापक शुल्क लगाने के लिए लागू किया है।
रॉस ने कहा कि ट्रंप के फैसले के कारण भारत से आयात किए जाने वाले कई उत्पादों पर शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत के प्रति ट्रंप की ‘‘गैर-जिम्मेदाराना शुल्क रणनीति के प्रतिकूल परिणाम होंगे, जिससे एक महत्वपूर्ण साझेदारी कमजोर पड़ेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी हितों या सुरक्षा को बढ़ावा देने के बजाय ये शुल्क आपूर्ति शृंखला को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। अमेरिका इन हानिकारक शुल्क को समाप्त करके भारत के साथ मिलकर हमारी साझा आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा।
रॉस ने कहा कि यह प्रस्ताव सीनेट की ओर से द्विदलीय रूप से पारित उस विधेयक के बाद आया है, जिसका उद्देश्य ट्रंप द्वारा ब्राजील पर लगाए गए शुल्क को समाप्त करना और आयात पर शुल्क बढ़ाने के लिए आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है।
रॉस ने कहा, ‘‘व्यापार, निवेश और विविधतापूर्ण भारतीय-अमेरिकी समुदाय के माध्यम से उत्तर कैरोलाइना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है।
