लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मंगलवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले की मतदाता सूची में पंजीकृत जिन मतदाताओं का नाम वर्तमान सूची में शामिल नहीं है, वे बिना किसी संकोच के फार्म-छह भर सकते हैं।
सीईओ कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने फार्म-छह जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
रिणवा ने कहा कि ऐसे पूर्व पंजीकृत मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-छह जमा करने पर उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और इन निर्देशों को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाने को कहा गया है।
सीईओ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 से पहले की मतदाता सूची में पंजीकृत था, लेकिन उसका नाम वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी संकोच के फार्म-छह जमा कर सकता है।
उन्होंने कहा कि फार्म-छह में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने संबंधी घोषणा के कारण ऐसे लोगों को कार्रवाई की आशंका हो रही थी। हालांकि, केवल इस आधार पर कि वे पहले मतदाता सूची में पंजीकृत थे, उनके खिलाफ मिथ्या घोषणा के लिए धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
रिणवा ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार, यह छूट इस शर्त पर लागू होगी कि संबंधित मतदाता का नाम पहले से किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो और फार्म-छह में उसके द्वारा की गई घोषणा विधिसम्मत हो।
बयान के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि यदि पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो वे बिना किसी भय या संकोच के फार्म-छह जमा कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करें।
