उत्तर प्रदेश पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर बुधवार को पांच थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और दो यातायात क्षेत्राधिकारियों के खिलाफ प्रारम्भिक जांच के आदेश दिए।
आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय किया गया।
यह कार्रवाई जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (जेडएफडी) योजना की समीक्षा के बाद की गई है, जिसके तहत राज्य भर में 487 सर्वाधिक दुर्घटना बाहुल्य थानों की निगरानी की गई थी।
बयान में कहा गया है कि इस पहल ने कुल मिलाकर सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, 46 पुलिस थानों में दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की है, जिनमें से पांच में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
आगामी त्योहारों और कार्यक्रमों की तैयारियों पर जोर देते हुए, कृष्णा ने धिकारियों को आयोजकों के साथ समन्वय करने और पहले से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बयान में कहा गया है कि जिन क्षेत्राधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिये गये हैं उनमें बाराबंकी एवं जौनपुर के यातायात अधिकारी शामिल हैं ।
इसमें यह भी कहा गया है कि लाइन हाजिर होने वाले थानेदारों में चोलापुर (वाराणसी), कैंपियरगंज (गोरखपुर), छिबरामऊ (कन्नौज), रामसनेही घाट (बाराबंकी) और सिकरारा (जौनपुर) में तैनात थानेदार शामिल हैं।
