नयी दिल्ली, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बैंक कर्मचारियों संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए रविवार 27 सितंबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समेत सभी बैंक खुले रहेंगे।
यूएफबीयू ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उसकी प्रमुख मांगों में बैंकों में सप्ताह में पांच दिन का कार्यदिवस लागू करना शामिल है। संगठन का दावा है कि वह बैंक क्षेत्र के करीब 90 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की हड़ताल और इससे पहले 26 तथा 27 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टियों को देखते हुए सरकार ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं।
बयान में कहा गया, जनता की बैंक जरूरतें लंबे समय तक प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 सितंबर, 2026 को रविवार के दिन सामान्य रूप से काम करेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और ‘करेंसी चेस्ट’ को 27 सितंबर को पूरी तरह परिचालन में रखने की मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि बैंक ग्राहकों की सुविधा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार और बैंक प्रबंधन ने बैंक कर्मचारी संगठनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। साथ ही आवश्यक बैंकिंग सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए कदम उठाए गए हैं।
यूएफबीयू की अन्य मांगों में पेंशन में संशोधन एवं सुधार, सभी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की समान व्यवस्था तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प देना शामिल है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि यदि हड़ताल होती है तो वे मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक प्रतिनिधि केंद्र और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें।
बैंकों ने ग्राहकों से यह भी कहा है कि असुविधा से बचने के लिए जरूरी बैंक लेनदेन प्रस्तावित हड़ताल की तारीखों से पहले ही पूरा कर लें।
प्रस्तावित तीन दिन की हड़ताल 30 सितंबर को होने वाले बैंकों के छमाही लेखा समापन के साथ भी पड़ रही है। यह तारीख मिलान, प्रावधान बनाने तथा ट्रेजरी और बाजार से जुड़े कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है।
