संयुक्त राष्ट्र, भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो फलस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण हल और द्वि-राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन पर ‘न्यूयॉर्क घोषणा’ पर मुहर लगाता है।
फ्रांस ने यह प्रस्ताव पेश किया जिसके पक्ष 142 देशों ने तथा विपक्ष में 10 ने वोट डाला। बारह देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसके विरोध में मतदान करने वालों में अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और अमेरिका भी शामिल थे।
भारत उन 142 देशों में शामिल था, जिन्होंने ‘फलस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण हल और द्वि-राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन’ शीर्षक वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
यह घोषणापत्र जुलाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बांटा गया था। इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की थी।
घोषणापत्र में, नेताओं ने ‘‘गाजा में युद्ध को समाप्त करने, द्वि-राष्ट्र समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर इजराइल-फलस्तीनी संघर्ष का न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान हासिल करने और फलस्तीनियों, इजराइलियों और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
घोषणापत्र में इजराइली नेतृत्व से एक संप्रभु और व्यवहार्यपरक फलस्तीनी देश समेत द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी करने का आह्वान किया गया।
घोषणापत्र में इजराइल से ‘‘फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और उकसावे को तुरंत समाप्त करने, पूर्वी यरुशलम समेत कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में सभी बस्तियों, भूमि हड़पने और विलय की गतिविधियों को तुरंत रोकने..’’ का भी आह्वान किया गया है।
