अयोध्या, राम मंदिर आंदोलन के वरिष्ठ पत्रकार प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने सड़क चौड़ीकरण मे उजाड़े गए व्यापारियों को दुकान न मिलने की मुख्य वजह अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण के नियम शर्तों को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि जिन अधिकारियों के द्वारा दुकान आवंटन के नाम पर बनाई गयी 20 सूत्रीय नियमावली एफिडेविट में खेल किया गया। जिससे अयोध्याधाम के दुकानदार दुकान लेने से वंचित हो गये।
इस मामले में श्री महेंद्र त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा करते हुये अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वे भी इस मामले में एक पीड़ित हैं उनके अनुसार श्रीराम जन्मभूमि पथ के मुख्य गेट पर वे पत्रकारिता कोचिंग सेंटर व कम्प्यूटर टाइपिंग सेंटर व फोटो काँपी सेंटर लंम्बे समय से किराए की दुकान वे चला रहे थे। वे भी चौड़ीकरण की जद में आ गए और दुकान के बदले दुकान आवंटन के खेल में उन्हें भी धोखा मिला है।
अब पूरी पोल खोल रहे हैं, जो हैरान करने वाली है, उन्होंने बताया कि पहले जिला प्रशासन ने चौड़ीकरण के लिए तहसील के कर्मचारियों के द्वारा वर्ष 2022 में एक फार्म भरवाया। जिसमें दुकान के बदले दुकान आवंटन देने की बात कही गयी और अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा लॉटरी सिस्टम से दुकान आवंटन भी किया गया। जिसमें उन्हें टेढ़ी बाजार के कॉम्लेक्स के प्रथम तल पर 357 नम्बर की दुकान 10, 3440 वर्ग मीटर आवंटन वर्ष 2023 किया गया। जो14 दिसम्बर,2023 को पूरी रकम विकाश प्राधिकरण के पंजाब नेशनल के खाते में जमा करने को कहा गया पर जो शर्ते दुकान देने की रखी गयी वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
दुकान की कीमत 15 लाख 24 हजार 706 रुपये तीन महीने के अंदर तत्काल जमा करना है। शर्त क्या है यह भी समझ लीजिए। पहली शर्त की आप दुकान के मालिक नही होंगें। दुकान मालिक अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्रधिकरण होगा। वह आप को 30 वर्ष के लिए लीज पर देगा।
दुकान की रजिस्ट्री खर्ज आप को देना है तथा जीएसटी टैक्स व नगर निगम टैक्स भी आप को देना है। बिजली कनेक्शन कामर्शियल रेट से देना है। क़िस्त में जमा करने का कोई प्राविधान नही रखा गया। बैंक आप को लोन भी नही देगा क्यो की दुकान मालिक तो अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण है।
यही शर्तें सभी उजाड़े गए दुकानदारों पर लागू किया गया जिस वजह से आम अयोध्याधाम के व्यापारी दुकान नही ले पाए और बाहर से आये पूंजीपतियों को दुकान आवंटन मोटी रकम लेकर कर दिया गया।
अब बीजेपी की हार का ठिकड़ा अयोध्या धाम के निवासियों को थोपा जा रहा है जो ठीक नही है। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी जीती है। दरियाबाद, मिल्कीपुर, रूदौली, बीकापुर विधानसभा में जातीय समीकरण में पासी समाज से हार मिली। जिसकी वे अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जांच करवाने की मांग कर रहे है तथा अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जिन अधिकारिओ ने आपने लोगो को लाभ पहुचने के लिए ऐसे तुगलकी नियम, शर्ते दुकान आवंटन के लिए बनाए वह उनको दंडित कराने की मांग कर रहे हैं।
बता दे, श्री महेंद्र त्रिपाठी मंदिर मस्जिद के राम मंदिर आंदोलन के चले मुकदमे में सीबीआई कोर्ट में दो मुकदमों में गवाह रहे हैं और उनकी गवाही भी अहम थी जिससे सभी राम भक्त आरोपी बाइज्जत बरी हो गए औऱ इतना ही नही राम मंदिर के पक्ष सिविल मुकदमे के जमीनी विवाद में भी सारे सबूत भी न्यायालय में फोटोज दिए है। जिससे राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया की राम मंदिर यही है क्यो श्री त्रिपाठी लंबे समय तक रामलला के दरबार मे श्रीराम जन्मभूमि स्टूडियो चला रखा था और 1990 में कारसेवकों पर हुवे गोलीकांड को भी अपने कैमरे में कैद किया था 6 दिसम्बर 1992 में भी घटना के साक्षी थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 जनवरी 1992 को लिया गया राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को एक इंटरव्यू के माध्यम से खुलासा किया था तब नरेंद्र मोदी न तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और न ही प्रधानमंत्री सभी देश दुनियां के नामचीन टीवी चैनलों पर दिखाया भी गया। अब उन्हें भी रोजी रोटी का संकट का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में कई दुकानदार है जो मुआवजे की रकम में भेदभाव का आरोप लगाया है। एक वृद्ध महिला अन्नपूर्णा का दर्द व दुकानदार देवी प्रसाद ने भी अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण प्रशासन की शर्तों पर प्रश्नचिन्ह लगाया है, तो वहीं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के चर्चित पुजारी राजू दास भी दुकान आवंटन पर व पीड़ितों के साथ हो रहे अन्याय पर अपने गुस्से का इजहार करते हुये जिला प्रशासन पर ही गम्भीर आरोप लगाया है।
महेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी सरकार की छबि धूमिल किया जा रहा है। प्रसाशनिक अधिकारी केवल अपने बचाव में प्रेस रिलीज जारी कर रहे है। जब कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना भी सरकारी है जो वह मात्र डेढ़ लाख जमा करने पर आवास मिल गया, तो सरकारी दुकान आवंटन करने में इतनी भारी रकम क्यो उजाड़े गए दुकानदारों से मांगी गई। जो दे नही पाए क़िस्त देने का प्राविधान क्यो नही रखा गया। रकम जमा करने पर भी दुकानदार मालिक नही बनेगा। दुकान मालिक अयोध्या फैज़ाबाद विकास प्राधिकरण रहेगा।
इस मामले की जांच कराकर उजाड़े गए व्यापारियों के साथ न्याय किया जाए।
