लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने साइबर अपराधियों द्वारा भोले-भाले लोगों की पहचान और व्यक्तिगत विवरणों का दुरुपयोग किए जाने के बाद उनके बैंक खातों को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
अदालत ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय निकालने का निर्देश देते हुए कहा कि साइबर अपराधियों का शिकार हुए भोले-भाले लोगों को साइबर अपराधों के नतीजों में फंसा हुआ नहीं छोड़ देना चाहिए।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को एक बिल्डर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाया। इस बिल्डर के बैंक खाते फ्रीज पड़े हुए हैं।
पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को सरकार से जानकारी लेकर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, हम चाहेंगे कि संबंधित मंत्रालय/ विभाग इस तरह की समस्याओं का समाधान लेकर आएं।
याचिका में बिल्डर ने दलील दी कि उसके बेटे ने एक साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए लिंक पर अनजाने में क्लिक कर दिया और अपना आधार विवरण एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा की।
साइबर अपराधी ने साइबर धोखाधड़ी करने के लिए कथित तौर पर इन विवरणों का दुरुपयोग किया और बैंक के लेनदेन के जरिए अन्य लोगों को ठगा। परिणाम स्वरूप, इन सभी याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए जिससे उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित है।
याचिकाकर्ता ने 2020 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इससे पूर्व उसने उच्च न्यायालय से संपर्क कर अपने एक बचत खाते से रोक हटाने की मांग की थी। तब अदालत ने उसे पुराने आधार कार्ड को निरस्त करने और नया कार्ड जारी करने के लिए यूआईडीएआई से संपर्क करने को कहा था।
इसके बाद, नया बायोमीट्रिक्स लिया गया और उसका मोबाइल नंबर बदला गया। हालांकि, इन उपायों से उसकी समस्या हल ना हो सकी और उसके बैंक खाते फ्रीज बने रहे।
अदालत ने याचिकाकर्ता को अपर मुख्य सचिव (गृह), लखनऊ के पुलिस आयुक्त और विभूति खंड पुलिस थाना के एसएचओ को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
