सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति वर्मा ने आंतरिक न्यायिक जाँच के निष्कर्षों को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर अधजले नोट मिलने के संबंध में कदाचार का दोषी ठहराया गया था।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने याचिका की रूपरेखा और न्यायाधीश के आचरण पर तीखे सवाल उठाए। याचिका में आंतरिक पैनल के निष्कर्षों और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की सिफारिश को अमान्य ठहराने की मांग की गई है। यह घटना 14-15 मार्च, 2024 की है, जब दिल्ली पुलिस को न्यायाधीश के सरकारी बंगले के अंदर अधजली नकदी मिली थी।
न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को बिना किसी उचित प्रक्रिया के दोषी ठहराया गया और किसी भी औपचारिक संसदीय प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही संवेदनशील दस्तावेज़ मीडिया में लीक कर दिए गए। सिब्बल ने अदालत को बताया, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई और न्यायाधीश को समय से पहले ही दोषी घोषित कर दिया गया।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका में कुछ चूक पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आपको अपनी याचिका के साथ आंतरिक जाँच रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए थी। यह याचिका इस तरह दायर नहीं की जानी चाहिए थी। पीठ ने यह भी सवाल किया कि न्यायमूर्ति वर्मा ने पहले आपत्ति क्यों नहीं जताई या आंतरिक समिति की कार्यवाही में भाग क्यों नहीं लिया। अदालत ने कहा, आप एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं। आप समिति के समक्ष क्यों नहीं पेश हुए? आप अज्ञानता का दावा नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब अदालत ने सिब्बल से पूछा कि जाँच रिपोर्ट कहाँ भेजी गई है। जब सिब्बल ने जवाब दिया कि रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भेजी गई है, तो अदालत ने आगे पूछा: “आपको क्यों लगता है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना समस्याजनक है? पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को रिपोर्ट सौंपना मुख्य न्यायाधीश द्वारा महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए संसद को “प्रभावित करने” के समान नहीं है। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि यह संचार स्वाभाविक रूप से असंवैधानिक या पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं था।
