ह्यूस्टन, अमेरिका में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘टिकटॉक’ पर प्रतिबंध लगाने वाला संघीय कानून प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले ऐप को बंद कर दिया गया। ऐप शनिवार को बंद किया गया।
अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को ऐप खोलने पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, “अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया गया है। इसका मतलब है कि दुर्भाग्य से आप अब टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे।”
संदेश में लिखा था, “हम भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपति ट्ंरप ने संकेत दिया है कि वह पदभार संभालने के बाद टिकटॉक को बहाल करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिये।”
एक ओर, बाइडन प्रशासन ने टिकटॉक की बंद करने की धमकी को एक ‘स्टंट’ बताकर खारिज कर दिया तो दूसरी ओर टिकटॉक ने कहा कि स्पष्ट आश्वासन के बिना, उसके पास अमेरिका में अपनी सेवाओं को निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद टिकटॉक को बहाल करने के लिए एक समाधान पर काम करने की मंशा व्यक्त की है। टिकटॉक ने आश्वासन दिया कि टीमें जल्द से जल्द सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही हैं।
शनिवार शाम को स्थानीय समयानुसार रात नौ बजे टिकटॉक और कैपकट दोनों ऐप पर एक चेतावनी दिखाई दी जिसमें लिखा था, “टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी कानून 19 जनवरी को प्रभावी होगा, हमें खेद है कि इसकी वजह से हमें अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम यथाशीघ्र अमेरिका में अपनी सेवा बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। बने रहें।
स्थानीय समयानुसार रात 10:30 बजे तक उपयोगकर्ताओं को दोनों ऐप्स तक पहुंचने से रोक दिया गया, टिकटॉक ने एक संदेश प्रदर्शित किया कि ऐप ‘अभी उपलब्ध नहीं है’, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में समाधान की उम्मीद है।
यह निर्णय प्लेटफॉर्म के भविष्य को लेकर कई दिन से जारी अटकलों और असमंजस के बाद लिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से विनिवेश/प्रतिबंध कानून को बरकरार रखा और टिकटॉक की चीन में स्थित मूल कंपनी बाइटडांस को ऐप में विनिवेश करने के लिए रविवार तक का समय दिया।
ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह संभवतः टिकटॉक को 90 दिन का समय देंगे। ट्रंप ने ‘मीट द प्रेस’ की मॉडरेटर क्रिस्टन वेल्कर के साथ बातचीत में कहा, ‘संभवतः 90 दिन का समय दिया जाएगा क्योंकि यह उचित है। आप जानते हैं, यह उचित है। हमें इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। यह बहुत बड़ी स्थिति है।
