अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कथित दान गबन के मामले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त कदम उठाया है।
मंदिर ट्रस्ट के विशेष आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे विवाद की परतें खोलने के लिए एक हाई-लेवल तीन सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है।
मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद एक्शन में आई SIT सोमवार को सीधे अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर पहुंची और इसी के साथ जांच से जुड़े सभी कानूनी और वित्तीय पहलुओं को खंगालने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
इस हाई-प्रोफाइल जांच टीम की कमान खुद लखनऊ के मंडलायुक्त संभाल रहे हैं। एसआईटी को मामले की जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट सात दिन में सौंपनी होगी। इसके बाद 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी, जिससे यह साफ हो जाएगा कि क्या मंदिर में आए चढ़ावे से चोरी हुई है।
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का गठन (दरअसल) अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में सात करोड़ की चोरी की खबरें कुछ दिन पहले सामने आई थीं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। जिसके बाद कथित चढ़ावा घोटाले का मामला सुर्खियों में आ गया अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे लेकर सवाल उठाए।
ऐसे में अब सरकार ने मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। टीम में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल है।
एसआईटी के अधिकारियों का साफ कहना है कि मंदिर के दान और चढ़ावे से जुड़े हर एक दस्तावेज और रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की जा रही है। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ सभी 50 संबंधित कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।
