लखनऊ, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली और होली के अवसर पर एक करोड़ 86 लाख लाभार्थी परिवारों को दो मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई।
बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी साझा की।
खन्ना ने बताया कि सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है, जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नयी दिशा प्रदान करेंगे।
उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह 90 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद के रास्ते हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।
उन्होंने बताया कि परियोजना की अनुमानित लागत 7488.74 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है, और निर्माण करने वाली संस्था को 5 वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह परियोजना यातायात को सुगम बनाएगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।
मंत्रिमंडल ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की घोषणा की है। इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद की जाएगी। गत वर्ष धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इसी प्रकार, ग्रेड ए धान के लिए पिछले वर्ष 2330 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले इस वर्ष 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्तमान में 3100 क्रय केंद्र कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर इनकी संख्या बढ़ाकर 700 अतिरिक्त केंद्र जोड़े जाएंगे, ताकि किसानों को अधिक सुविधा मिल सके। खन्ना ने स्पष्ट किया कि सभी क्रय केंद्रों पर नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और किसानों की अन्य सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि मोटा अनाज की खरीद नीति को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जो एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। मक्का की खरीद के लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 2225 रुपये प्रति क्विंटल से 175 रुपये की वृद्धि दर्शाता है।
बयान के अनुसार बाजरा की खरीद के लिए 2775 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के 2625 रुपये से 150 रुपये अधिक है।
ज्वार की खरीद नीति में भी वृद्धि की गई है। हाईब्रिड ज्वार के लिए 3699 रुपये प्रति क्विंटल तथा मालदांडी ज्वार के लिए 3749 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
बयान के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली-होली के अवसर पर 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थी परिवारों को दो निशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन रहा है।
मंत्रिमंडल की बैठक में तीन निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र प्रदान करने को मंजूरी दी गई। इनमें ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर (प्रायोजक संस्था: एंग्लो संस्कृत कॉलेज), गांधी विश्वविद्यालय, झांसी (प्रायोजक संस्था: संत मां कर्मा मानव संवर्धन ट्रस्ट) तथा राधा गोविंद विश्वविद्यालय, चदौसी (प्रायोजक संस्था: सोलन एजुकेशन सोसाइटी) शामिल हैं।
