RBI की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक PhonePe Technology Services Private Limited ने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय से बाहर निकलने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया।
Aditya Birla Finance ने अपने पैरेंट संगठन में विलय के बाद सर्टिफिकेट सरेंडर किया।
बाकी 7 कंपनियों ने भी विभिन्न कारोबारी कारणों और नियामकीय कारणों से अपना CoR वापस कर दिया है। इन कंपनियों में फार ईस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, श्रद्धा व्यापार, जानकी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज, कस्तूरी एन्क्लेव, अशोक कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, स्मार्टलिंक होल्डिंग्स लिमिटेड, अदित्य बिर्ला फाइनेंस लिमिटेड और पीएल फिनलीज शामिल हैं।
रिजर्व बैंक ने 31 NBFCs का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द करने की जानकारी भी दी है. RBI का कहना है कि ये कंपनियां नियामकीय शर्तों का पालन नहीं कर रही थीं या कारोबार संचालन में असमर्थ थीं. ऐसे में इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है ताकि वित्तीय प्रणाली की मजबूती बनी रहे।
PhonePe पर 21 लाख का जुर्माना
RBI ने PhonePe लिमिटेड पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी की तरफ से ‘प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स’ (PPI) से जुड़े कुछ नियमों का पालन न करने पर की गई है।
RBI ने अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 की अवधि में कंपनी की गतिविधियों की जांच की, जिसमें पाया गया कि एस्क्रो खाते में कुछ दिनों पर बकाया भुगतान और आउटस्टैंडिंग PPI की राशि से कम बैलेंस रहा और इसकी जानकारी समय पर RBI को नहीं दी गई।
कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिस पर दिए गए जवाब और सुनवाई के बाद RBI ने गैर-अनुपालन को सही मानते हुए यह जुर्माना लगाया। RBI ने स्पष्ट किया कि यह दंड नियामकीय कमियों के आधार पर है और कंपनी द्वारा ग्राहकों से किए गए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं करता।
फोनपे के ये बिजनेस होंगे बंद
PhonePe का NBFC लाइसेंस सरेंडर होने से उसके लोन कारोबार, क्रेडिट सेवाएं और एस्क्रो आधारित वित्तीय संचालन बंद या सीमित हो जाएंगे।
लेकिन उसकी UPI, पेमेंट और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं जारी रह सकती हैं, बशर्ते वह उन्हें बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ साझेदारी में चलाए।
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि आरबीजी लीजिंग एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और यशिला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद बहाल कर दिया गया है।
केंद्रीय बैंक ने दोनों एनबीएफसी को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित लागू प्रावधानों और दिशानिर्देशों या निर्देशों का पालन करने की सलाह दी।
