अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन तक जारी रहे युद्ध को समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। इस घटनाक्रम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, इस समझौते का विस्तृत ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।
मुख्य मध्यस्थ पाकिस्तान और अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर बाद में चर्चा होने की संभावना है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर सहमति बनने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य स्थित ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने को मंजूरी दे दी है।
ट्रंप ने कहा, ‘‘इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी को बधाई। मैं मुक्त आवाजाही के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की मंजूरी देता हूं।
अमेरिका पहले ही संकेत दे चुका था कि होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने के साथ वह ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी में ढील देगा।
साथ ही, वह प्रतिबंधों को भी नरम करने पर सहमत होगा ताकि ईरान अधिक मात्रा में तेल बेच सके और युद्ध तथा प्रतिबंधों से प्रभावित अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सके।
ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन पर इस समझौते पर सहमति की पुष्टि की लेकिन कहा कि ईरान शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर होने से पहले इसे लागू करना शुरू नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि यह सहमति मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर के एक प्रतिनिधि के साथ तेहरान में 14 घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद बनी।
ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक बैनर प्रसारित किया, जिस पर लिखा था, ‘‘अमेरिका युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हुआ।
वार्ता प्रक्रिया से अलग-थलग पड़े इजराइल द्वारा बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए जाने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने इस समझौते की घोषणा की।
इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान के तहत बेरूत पर हमले किये थे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ देश इस सप्ताह बैठकों की व्यवस्था करेंगे ताकि ‘‘तकनीकी स्तर की वार्ताओं की नींव रखी जा सके।
