प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद सरकार ने सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। साथ ही कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत मैन्युफैक्चरर कंपनियां ही घोषित करेंगी। वैक्सीन सप्लाई को लेकर पहले से चल रहे पैमाने जैसे- कोरोना केसों की संख्या, वैक्सीन का उपयोग और वेस्टेज को आगे भी ध्यान में रखा जाएगा।
केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन के जितने डोज मिलेंगे। उनमें राज्यों को प्राथमिकता तय करनी होगी। इस प्रायरिटी में हेल्थकेयर वर्कर्स सबसे ऊपर रहेंगे। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फिर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जिनका दूसरा डोज बाकी है। इसके बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। इनके वैक्सीनेशन के लिए सरकार अपने हिसाब से प्रायरिटी तय कर सकेगी।
भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। pic.twitter.com/JQEbUUVmB0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 8, 2021