नए IT नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने ट्विटर को अल्टीमेटम देते हुए आखिरी नोटिस जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को लिखा है कि 28 मई और 2 जून को मिले आपके जवाब से निराशा हुई है; क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर न तो स्थिति साफ की गई है और न ही नए नियमों को पूरी तरह लागू किया गया है।
सरकार ने ट्विटर से कहा है कि आपको आखिरी मौका दे रहे हैं; नहीं तो जो रियायत मिल रही है, वह खत्म कर दी जाएंगी और इसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार होंगे। सरकार का कहना है कि ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में नहीं बताया है। जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नॉमिनेट किया है, वह भारत में ट्विटर का कर्मचारी नहीं है।
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भारत सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि ट्विटर ने अभी तक नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जबकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसने नए नियमों को लागू कर दिया है और भारत में एक स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है। यह नियुक्ति 28 मई को ही कर दी गई। साथ ही जो ऑफिस एड्रेस बताया गया है वह एक लॉ फर्म का है।
इससे पहले ट्विटर की एक और कार्रवाई ने केंद्र सरकार की नाराजगी बढ़ा दी थी। शनिवार सुबह-सुबह खबर आई कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। हालांकि, विवाद बढ़ता देख थोड़ी ही देर में ट्विटर को नायडू के अकाउंट का ब्लू-टिक तो री-स्टोर कर दिया, लेकिन बाकी नेताओं के अकाउंट अब भी अनवेरिफाइड हैं।
सरकार की ओर से कहा गया है कि नए दिशानिर्देश नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। इनके अनुपालन के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं। ट्विटर के इस रवैये को देखते हुए ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजा गया है। यदि ट्विटर इस नोटिस के बाद भी नए नियम को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया। pic.twitter.com/talRZmdCYZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2021
